हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात, कच्चे कर्मचारियों को पक्की नौकरी और महिलाओं को हर महीने 2100
हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात, कच्चे कर्मचारियों को पक्की नौकरी और महिलाओं को हर महीने 2100
HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा देने के फैसले को लागू करने में हो रही देरी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह लाखों कर्मचारियों से जुड़ा मामला है l
Haryana News:
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के तहत लगे पांच साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट की आयु तक सुरक्षित रखने के लिए मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) तैयार कर ली गई है।एसओपी पर कर्मचारी संगठनों से सुझाव व आपत्तियां मांगी गई थीं, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।
नतीजतन, नौकरी सुरक्षा को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
आगे किसी विवाद से बचने के लिए कर्मचारी संगठनों को इस संबंध में रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में एचकेआरएनएल के तहत लगे कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा देने के फैसले को लागू करने में हो रही देरी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह लाखों कर्मचारियों से जुड़ा मामला है।
इसलिए, कर्मचारी संगठनों से सुझाव मिलने के बाद ही एसओपी को लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार की सेवाएं समाप्त करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इससे पहले सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में एचसीएस अधिकारी अनिल नागर और महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप में एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार को बर्खास्त कर दिया था।
फतेहाबाद में स्थापित किए जा रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में मुख्य सचिव ने कहा कि जून को विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद जून को मुख्यमंत्री नायब सैनी संयंत्र का दौरा करेंगे।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) और कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) के निर्माण से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों में यातायात का भार काफी कम हुआ है।
अब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रदेश के एनसीआर के जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।
दिसंबर तक निर्माण पूरा होने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव ने कहा कि बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
योजना को लागू करने के लिए वित्त विभाग के अलावा अन्य संबंधित विभागों की बैठकें हो चुकी हैं।
इसके लिए विभाग ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं।
अगले कुछ महीनों में महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा।
यह योजना पोर्टल या कम्प्यूटरीकृत तरीके से संचालित की जाएगी।
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