Government Scheme - भू-आधार: अब जमीन का भी बनेगा ‘आधार कार्ड’

 Government Scheme - भू-आधार: अब जमीन का भी बनेगा ‘आधार कार्ड’

 

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भू-आधार: अब जमीन का भी बनेगा ‘आधार कार्ड’

 

 

अब जमीन का भी बनेगा ‘आधार कार्ड’:

जैसे आधार कार्ड ने देशवासियों की पहचान को सुनिश्चित किया है, वैसे ही अब भूमि की पहचान के लिए भी आधार कार्ड बनने जा रहा है |

सरकार ने बजट 2024 में भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के तहत भू-आधार (Land Aadhar Card) का प्रस्ताव रखा है |

इसे अगले तीन सालों में लागू कर दिया जाएगा |

 

देखें इस पोस्ट में क्या क्या है ?

 

ग्रामीण और शहरी भूमि का होगा डिजिटलीकरण भू-आधार का महत्व कैसे काम करेगा भू-आधार?

भू-आधार से लाभ महत्वपूर्ण लिंक्स

 

भू-आधार लागू होने की समय सीमा

 

ग्रामीण और शहरी भूमि का होगा डिजिटलीकरण

 

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं | ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (ULPIN) प्रदान की जाएगी | वहीं, शहरी भूमि का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे भूमि अभिलेख (Records) जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल होंगे |

 

भू-आधार का महत्व

 

भू-आधार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी भूमि है, उसे 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी |

इससे भूमि की पहचान, मानचित्रण, सर्वे, मालिकाना और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा |

शहरी क्षेत्रों में भी भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर विवादों को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा |

 

कार्यक्षेत्र उपाय

 

ग्रामीण भूमि विशिष्ट पहचान संख्या (ULPIN)

 

शहरी भूमि डिजिटलीकरण और जीआईएस मैपिंग

 

कैसे काम करेगा भू-आधार?

 

भू-आधार प्रक्रिया में सबसे पहले GPS तकनीक की मदद से जमीन का जियोटैग किया जाएगा |

इसके बाद सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि की सीमा का भौतिक सत्यापन और माप किया जाएगा |

एकत्रित किए गए रिकॉर्ड्स को भूमि रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में दाखिल किया जाएगा |

इसके बाद सिस्टम अपने आप भू-खंड के लिए 14 अंकों की भू-आधार संख्या तैयार करेगा, जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा होगा |

 

भू-आधार से लाभ

 

जमीनी विवादों का निवारण: भू-आधार से भूमि से जुड़े विवाद खत्म होंगे और मालिकाना हक स्पष्ट होगा |

 

आसान भूमि पहचान: 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से भूमि की पहचान आसान होगी |

 

डिजिटल भूमि रिकॉर्ड: जीआईएस मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड्स से भूमि अभिलेखों का सुरक्षित प्रबंधन संभव होगा |

 

सरकार की वित्तीय सहायता: राज्य सरकारों को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |

 

महत्वपूर्ण लिंक्स

 

आधिकारिक भू-आधार वेबसाइट भूमि रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जीआईएस मैपिंग जानकारी

 

भू-आधार लागू होने की समय सीमा

 

सरकार ने इस योजना को अगले तीन सालों में लागू करने का लक्ष्य रखा है |

इस दौरान, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके |

Meta Description: भारत में भूमि की पहचान के लिए भू-आधार कार्ड की शुरुआत हो रही है |

जानिए कैसे यह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या भूमि विवादों को खत्म करेगी और भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाएगी |

 

 

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